“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਪਹਿਲੂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ...”
(13 ਮਾਰਚ 2025)
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਸ. - ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ (ਟੀ.ਐੱਲ.ਐਫ)। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ.ਈ.ਪੀ - 2020) ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. (ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ) ’ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਤੇਜਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 82 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਸੀਮਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 1977 ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੀਮਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਮਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 82 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ - ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 530 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 13 ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2026 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸੀਮਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2-0 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 530+13 ਉੱਥੇ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 82 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਸੀਮਨ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ- ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 129 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 103 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 103/543 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 888 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੋਖਲਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਪਰਸੀਮਨ ਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1776 ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਨੈਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 2026 ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪਹਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਲਕਿ ਗਣਿਤ, ਸਾਇੰਸ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦਰਾਵੜ ਪਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.) ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਪਹਿਲੂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਪਰਸੀਮਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਰੋਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (