“ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ...”
(7 ਅਕਤੂਬਰ 2026)
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਗਹਿਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਧਰਾਤਲ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਵਰਗ ਉਸਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ-ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ; ਇਹ ਸਭ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਖੁੰਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ, ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ, ਅਦਬ, ਝਿਜਕ, ਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਪੇਸ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੁੱਪ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੈਨ-ਅਲਫ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਸਥਾ, ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸੀਹੇ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੋਸ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿੜਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਸੱਥ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਜਿਟਲ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਬਲ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕ, ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਪੁਣੇ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਨੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ) ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰੇ, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਮਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਪੇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ‘ਮੂਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੋਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
