“ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ...”
(24 ਮਾਰਚ 2026)

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ  ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਾਹਟ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ “ਧੱਕਾ-ਧੌਂਸ ਨੇਤਾ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਦਨ “ਰਾਜ ਸਭਾ” ਸੰਬੰਧੀ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ “ਸਿਆਣੀ ਸੰਸਦ” ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ 2025 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 223 ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 (41%), ਭਾਜਪਾ ਦੇ 64 ਵਿੱਚੋਂ 42 (66%) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 224 ਵਿੱਚੋਂ 134 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 34 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।

ਪਰ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਗ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ 26 ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।’ ਪਰ ਆਪਣੇ 2014 ਤੋਂ 2026 ਤਕ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 (46%) ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 27 ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 302 (47%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 174 (27 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ “ਚੋਣ ਜਿੱਤ” ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ “ਤਾਕਤਵਰ” ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੱਭ ਕੇ “ਪੈਸੇ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਨ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਜ਼) ਨੇ ਵਧਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ “ਹਿੱਸਾ” ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਵਪਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ “ਦੰਭੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ” ਤਕ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ “ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ” ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)