“ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ...”
(2 ਮਈ 2025)
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਈ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 27 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਪੱਤਰ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਈ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ।
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਲੱਗਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਸਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਪ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਰ ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਨੇਮ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਢੁੱਚਰ ਡਾਹੁਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹਫਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਟਾ-ਸੱਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿੰਡਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਵੀ ਇਹੋ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਏ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁਣ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
