“ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ...”
(22 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 190.
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਯੀਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਹਿਮਕਪੁਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਕੜਵਾਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਠ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲਦਾ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦਿਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸਨ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ 2024 ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਯੀਅਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਘੀਏ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਹਾਲੇ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਯੀਅਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਰਵਿਆਂ ਦਾ 21 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਖਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਯੀਅਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ 2024 ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਲ? ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਈਅਰ ਵਾਲੀ?
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਹੀ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੇਜ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਕ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਾਣ ਡੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਦੌੜ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਤਵੱਕੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4827)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (