“ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ...”
(1 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 320.
ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਹਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨੌਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ 28 ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੋਰ 16 ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯਗਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 225 ਭਾਵ 44 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਪਲਟ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ 2014 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਭਾਵ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 542 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 233 ਭਾਵ 44 ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ 233 ਵਿੱਚ 159 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ, ਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ 80-80 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 106 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਡੀ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 50 ਫੀਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਦ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿਗੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚੋਰ, ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਵੋਟਰ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ। ਰੱਬ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਘੱਟ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖੇ? ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4855)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (