“ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ...”
(26 ਮਈ 2025)
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 111 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਟੰਗ ਸਕੇ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਣੇ ਚੱਬਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਮਨ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ, ਖੱਟੀ ਖਾ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੀਆਈਐੱਸ ਚਹਿਲ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਸਮੇਤ ਵਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 96 ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 52 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 31 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 37 ਫੀਸਦ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕ 99 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 139 ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੱਲ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 25 ਲੱਖ ’ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਛੱਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਕੈਸ਼, ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਤੀਸ਼ ਅੰਗੁਰਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਏਟੀਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਾਠਣ ਲਈ 222 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ 30 ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਏਟੀਪੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਦੇਣ ਤਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
