“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੇਦ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ...”
(16 ਮਈ 2025)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ 13 ਗੁਣਾ ਹੇਠਾਂ ਆਈ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਠੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਐੱਸ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 4.01 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2025 -26 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਛੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 1. 3 ਲੀਟਰ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤਕ ਖ਼ਪਤ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2028 ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2024 -25 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 19,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2023-24 ਤਕ 19,069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸਕੀ, ਰੰਮ, ਵੋਧਕਾ, ਟਕੀਲਾ, ਬਰਾਂਡੀ ਅਤੇ ਲਿਕਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਹੈ। 2016 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 25 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2023 ਨੂੰ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‌ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਨਿਗਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 157 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 17 ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2302 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1987 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (200) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ 121 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1976 ਨੂੰ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ 108 ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਸੂਹਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 121 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੜਬਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਹਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‌ਦੋਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 121 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜਹਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਠ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 120 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 13 ਮਈ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੇਦ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਰਰ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਣ ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ‌ ਹੈ। ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਢ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

*       *       *       *      *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)