“ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ...”
(23 ਮਈ 2026)

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾਈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵਉਸਾਰੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਮੋਹਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ., ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਆਪਣੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਹਿਫ਼ਾਜਤੀ ਦਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀਪਾਂ ਸਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ। ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਦੀ।

ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗਲਤ-ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਦੱਸਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਲਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1962 ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ੳਹ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜੇਤੂ ਆਗੂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੱਲੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੀਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਤੇ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਗਲੇ ਨਦੀ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇਡਾ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗਲਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਣ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੀਊੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਙ

ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਝਗੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਣਿਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)