“ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਟ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ...”
(20 ਜੂਨ 2023)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਘਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸੰਤ ਰੁਤੀ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਸਲਾਂ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਭਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਹੇਠ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬੋਸਟਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ (ਬੀ ਸੀ ਜੀ) ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਪੁਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਵੀ, ਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਛੱਪੜ ਤਲਾਬ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ, ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ 153 ਬਲਾਕ ਹਨ। ਇੰਝ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਸਾਂ 650 ਹੈਕਟਰ ਧਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਈ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫੈਦਾ ਅਤੇ ਪਾਪਲਰ ਲਗਾਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਵਿਕੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੈਥਾਂ, ਕਮਾਦ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਟ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4043)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)