RanjitSingh Dr7ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ...
(27 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 135.


ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸੀਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਚਿੱਕੜ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੀਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਆਖਰ ਇਸ ਅਨਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸਨਇਹੋ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈਇੰਝ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਹਨਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨਨੇਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਏ ਗਏਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਪਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆਬਹੁਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ

ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਉਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਮੈਂਬਰ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਦਸ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਭੋਗਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਉੇਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਵਸੋਂ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਸੀਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਜੇਕਰ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1967 ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਸੀਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਐੱਮ ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੀਪਾਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਮਤ ਸੀਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸੀਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਸੀ

ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਬਦਲੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਦਲਬਦਲ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨਇੰਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਨਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਡੱਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਣੌਤੀ ਹੈਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਕੇ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਸਕਣਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5087)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: 
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

Phone: (91 - 94170 - 87328)
Email: (Ranjitsurapuri@gmail.com)

More articles from this author