“ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ...”
(27 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 135.
ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਿੱਕੜ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੀਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਇਸ ਅਨਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ। ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਪਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਮੈਂਬਰ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਭੋਗਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉੇਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਸੀਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1967 ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਐੱਮ ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੀਪਾਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸੀ। ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਬਦਲੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਬਦਲ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਡੱਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਕੇ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5087)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)