“ਇਸ ਵਾਰ ... ਪਾਰਟੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ...”
(16 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 175.
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਓਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉੇਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਸੀਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1967 ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਐੱਮ ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੀਪਾਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ. ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸੀ। ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਸੀ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 4001 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ 54545 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਬਦਲੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਘਟ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੰਦੇ ਰੇਦੇਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਡੱਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੌੜੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4972)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)