“ਇੰਝ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ...”
(3 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 145.
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਖ ਲਵੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਮਾਇਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੋਂਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ, ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੰਗਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਟਾ ਦਬਦਬਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਝ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4860)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (