“ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ...”
(24 ਅਪਰੈਲ 2021)
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚੇ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 6.94 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 63, 553 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਿਸਿਆ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਔਖ-ਸੌਖ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਸਸਤੇ-ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ “ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ” ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ-ਭੈਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ?
ਕਰੋਨਾ ਪਸਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੰਢਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਕੰਢੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਫਰ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਰੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣਕੇ ਟੱਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਜਨਕ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਕਦੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਰਾਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 2.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਨਖਾਹ, ਸਿਹਤ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.4 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ 1.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਜੀਅ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ.) ਅਤੇ ਅਜੀਵਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ, ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ‘ਹਮੇ ਘਰ ਜਾਨੇ ਦੋ’ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੁੜ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2728)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: