HarjitAtwal7ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ...
(12 ਜਨਵਰੀ 2021)

 

ਯੂਕੇ (ਯੁਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਮਤ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਰਾਹੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਈਯੂ (ਯੌਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ (ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਈਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ) ਹੀ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ (ਬ੍ਰਿਟਿਨ ਐਕਜ਼ਿਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ-ਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੌਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਮਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਹੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨੇ ਈਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਵ ਇਹ ਤਰੀਕ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ

ਯੂਕੇ ਯੌਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾਯੂਕੇ ਨੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਯੌਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਿਓਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾਇਹ ਈਯੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮਿੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਹੁਣ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਈਯੂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇਆਪਸੀ ਵਿਓਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ 30% ਆਜਾਤ ਯੌਰਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਮਾਨ ਯੌਰਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਈਯੂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 660 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਭਾਵ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਇਹ ਡੀਲ ਇੰਨੀ ਜਟਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਯੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੋ-ਡੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਨੋ-ਡੀਲ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਯੂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਖਾਣਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਜਦ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨੋ-ਡੀਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ

‘ਨੋ-ਡੀਲ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਸੀਲੰਡਨ ਦੀਆਂ 87,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਦੀ ਇਕੌਨੋਮੀ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾਜਦ ‘ਨੋ-ਡੀਲ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਯੂਕੇ ਤੇ ਈਯੂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੋ-ਡੀਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਪਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਵ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨਯੂਕੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਨੋ-ਡੀਲ ਹੀ ਹੈਯੂਕੇ ਤੇ ਈਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਸਫੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈਇਹ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ-ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਪਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈਆਓ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇਗੀਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਓਪਾਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾਕਸਟਮ ਡਿਕਲੇਅਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਿਓਪਾਰੀ ਈਯੂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾਇਸ ਬਾਰੇ ਈਯੂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ- ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾਜਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੱਛੀ-ਫੜਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾਯੂਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈਯੂ ਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ 80% ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਜਦ ਕਿ ਈਯੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਸਿਰਫ 18% ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡਲੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਅੰਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈਪਰ ਇਹ ਡੀਲ ਹਾਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਡੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਈਯੂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੱਟ ਸਿਰਫ 25% ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀਇਵੇਂ ਹੀ ਈਯੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਲਈਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਯੌਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੌਰਪ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸ਼ੈੱਫ ਆਦਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂਜਿਹੜਾ ਯੌਰਪੀਅਨ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ((EHIC) ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ (GHIC) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾਯੂਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਈਯੂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾਯੂਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਭਾਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੌਰਪ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਉੱਪਰ ਈਯੂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਹਤਵੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ’ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਈਯੂ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਯੂਕੇ ਲਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਯੂਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂਮੁਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂਈਯੂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਨ ਟਿਉਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਯੂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂਹੁਣ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਈਯੂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦਾ ਡੈਟਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕੇ ਯੌਰੋਪੋਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਯੂ ਦੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਯੂਐੱਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ-ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਈਯੂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ 60% ਪੁਰਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੇਵਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਗਾਂਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਗਿਤ (ਮੁਲਤਵੀ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੁਆਲਟੀ-ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁਆਲੈਟੀ-ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂਆਂ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸਿਸਟਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2520)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

More articles from this author