“ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ...”
(18 ਜੁਲਾਈ 2025)
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਾਧਰਾ ਜਾਂ ਥੜ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਤਿਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰ) ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ “ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਭੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਫਰੀਨ ਫਾਤਿਮਾ, ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਾਵੇਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ, “ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ।” ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 128 ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 617 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਆਤੰਕ ਅਜੇ ਤਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਨਾਹ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਕੀ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਗਵੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀ. ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੁੜਦੰਗ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁੜਦੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰੋਂ ਕਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਢਾਹੁਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (