“ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਦਮ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ...”
(12 ਅਪਰੈਲ 2025)
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ, 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪਰਿਭਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ (ਮਦਰੱਸੇ), ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਆਦਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 872351 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਇਜ਼ੁੱਦੀਨ ਘੋਰ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੋ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਲੰਡਨ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1913 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।”
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਾਂਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀ ਪੀ ਬੀ (ਇਵੈਕੁਈ ਟ੍ਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਬੋਰਡ) ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਲਬ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਦੇਬੋਤਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ’ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਬੋਤਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਾਕੇਸ਼ਵਰੀ ਕਲਾਬੜੀ ਮੰਦਿਰ ਢਾਕਾ ਹਿੰਦੂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਸਰਜਿਕਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛਲ ਕਪਟ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਦਮ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਨੰਬਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 600 ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਫਾਦਰ ਥੋਮਸ ਥਰਾਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਥਰਾਇਲ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਬਨਾਮ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਹਿਸ”, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ (17.29 ਕਰੋੜ ਏਕੜ) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਲਾਈ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਅੱਗ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੱਗ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (