“ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤੀ ਫੇਲ ...”
(16 ਅਗਸਤ 2025)
ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀਤਾਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਰਾ ਧਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨੌਰਾ ਧਾਮ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਾਮਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੱਟੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ “ਮਾਂ ਜਾਨਕੀ” ਮੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀਤਾ ਮੜ੍ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਜਨਕ ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਨਕ ਪੁਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਛ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਕੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਘਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਦੀ ਇੱਕ “ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ, ਧੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮਾਤਾ” ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿਣੋ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਲਾਲੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਭਗਤਾਂ) ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?”
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸੀਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 1,00,250 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ 11,965 ਫੇਕ ਵੋਟਾਂ 40,009 ਅਵੈਧ ਵੋਟਾਂ 4,132 ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 33,692 ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਮੁੰਨੀ ਰੈਡੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 35 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 10x15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 80 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਨੀ ਰੈਡੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 35 ਵਿੱਚ 80 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਅਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 191 ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਉ ਜਿਸ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ 79 ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਮਰ ਗਲਤ ਪੱਭੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵ ਅਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਐੱਮ ਪੀ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਤੇ ’ਤੇ 40, 40 ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖਗੜੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਜਟਾਯੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (