“ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ...”
(3 ਅਗਸਤ 2020)

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕੇਵਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਅਨਿਆ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਲਾਦ 80% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 33% ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਡਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘਟ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਯਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਾਲਚੀ ਜਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ (ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ) ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਹਿੰਸਕ ਜਾਨਵਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਦੁੱਗਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਗਣੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੁੱਗਣਾ ਲਓ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੌ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਬਲਿਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਉੱਨੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਸਰੇ ਜੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਟ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ 49 ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਲਗਭਗ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 99 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 49 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਰਕ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਕਾਰਣ ਲੇਟ ਕੰਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੈਟਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਜ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਕਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁਝ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਅਪਣੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੋਬੌਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਬੌਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਾਈਡਲ ਕੈਸਟਰੋ ਦਾ ਕਥਨ ਦੇਣੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, “ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।”

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਕਾਰਣ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਨੁਕਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁਗ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਯੁਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ, ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਇਸ ਯੁਗ ਦੇ ਭਿਨ ਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਧਨ ਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੂਲਭੂਤ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਤਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2278)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com