“ਕੀ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ...”
(11 ਜੁਲਾਈ 2023)

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜਕਲ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵੀ ਫੁੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2024 ਵਿਚ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ’ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਨਸੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। 2024 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜ ਖਰਬ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰ 2014 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਤਕ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 172 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੁਮਲਿਆਂ, ਲਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਡ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਅਲਿਖਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।” ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2013 ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। 21ਵੇਂ ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਲ਼ ਪ੍ਰਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਕ (ਦਰਖਤ ਦੇ ਤਣੇ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਛਿੱਲ ) ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉੱਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਦਹੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਲਾੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਫਿਰਕੇ ਵਿਚ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਊਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਮ ਇਸ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਕਹਿ ਰਹੋ ਹੋ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਲਿਖਤ ਕੋਡ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਭਗਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਆਹ ਆਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਯੋਧੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਲਗਪਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਟ 1971 ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸਨਿਆਸੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨੂਸਮਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਿਆਸੀਆਂ ਉੱਤੇ 1971 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਮ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਕੈਤ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛਾਪਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛਾਪੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਮਿਟ ਗਏ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾਂ ਐੱਮ ਪੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੀ ਮਕਾਨ, ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਔੜ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਛੇਦ 51 A ( h ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਜਨ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਮੋਰਨੀ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ 51 A ( h ) ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਪਛੇਦ 295 A ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਡ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲੇ ਆਮ ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਰਮੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਰਮੁ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮਿਕ ਸਥਲ ’ਤੇ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਿਖਤ ਅਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4082)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)