“ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ...”
(20 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਹੁਣ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ) ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਆਪ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ। ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਦੋ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਐਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸਦੀ ਧੌਂਸ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਵਿਕ ਗਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਟਕ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਗ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤਕ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1920 ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਬਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਸਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 1926 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ 1934 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੂਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 1939 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਅਤੇ ਇੱਛਾਹੀਣ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 1939 ਤੋਂ 1945 ਤਕ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਹੈੱਡ ਕਵਾਟਰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 193 ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 193 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਕੋਓਰਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਸ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਇਕਨੌਮਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੇਗ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿੱਪ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ 120 ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿਪਾਲ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ 2026 ਦਾ ਬਜਟ 3.45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7% ਘਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਉੱਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਵੈਨਜ਼ਵੇਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਰਹਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕਿਊਬਾ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਵੈਨਜ਼ਵੇਲਾ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਚੀਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਟੋ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ਵੇਲਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੁਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤਾਇਵਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿੰਦਾ ਉਸਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਾਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਕਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਕੀ ਦੇ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 188 ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲਣ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ, ਯੂਰੋ, ਰੂਬਲ, ਯੁਆਨ, ਯੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 188 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)