“ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਭੇਦ ਦੇ ...”
(19 ਜੁਲਾਈ 2021)
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਧਨ ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਸ਼ੌਚ (ਲੈਟਰੀਨ) ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੱਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੱਲਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੱਸ਼ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਖੂਬ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ 35 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੁਕਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਵਧ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ (ਪਰਾਈਵੇਟ) ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 90% ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਧਨ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਜ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਧੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਥਾਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 65% ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇੱਕ ਦਮ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਚਾਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੀਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਲਕ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਚਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੰਨੇ ਹੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਝੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਭੇਦ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਭੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਗਣੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਾਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਗਣੇ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਗਣੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਸਰੀਆ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਲ, ਕਾਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਗਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੁੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਨੇ ਘਟ ਗਏ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਵਧੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2904)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: