“ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੋਕੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਸੀ ਕਿ ਦੋਂਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ...”
(28 ਮਈ 2025)
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੂਰੇ ਟੌਹਰ ਟਪੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬੂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ (ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ) ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਸਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ (ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਮ ਲਾਲ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ (ਹੀ ਨੈਵਰ ਜੌਇੰਡ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਟਾਂਚ ਕੀਤੀ, “ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਰਿਟ ਦਾ ਜਵਾਬ।”
ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, “ਜਨਾਬ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪੇਜ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।” ਹੁਣ ਰੰਗ ਉੱਡਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਂਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਟੋਕਾ (ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ) ਨਾਮਕ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੁੱਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਟੋਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਟੋਕੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ, ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅਬੈੱਟ (ਚੈਕਿੰਗ) ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੱਤਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਸਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਟੋਕੇ ’ਤੇ 420 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੋਕੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਸੀ ਕਿ ਦੋਂਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
