“ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ...”
(18 ਜਨਵਰੀ 2021)

12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ (15 ਜਨਵਰੀ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅੱਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਤਰੀਕ ਪਰ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਲਟ ਫੇਰ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ MSP ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਜਿਹਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਰੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਿਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

19 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰੇਡ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਰਾਫ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਖਿੱਧਵਾਚੀ ਵਤੀਰਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਮੱਕਾਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਲ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਠੋਸ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਰਚੰਡ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਗੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਵੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਿੰਗ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਰੀਕ ਪਰ ਤਾਰੀਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉਲਝਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2532)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)