“... ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ... ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ...”
(12 ਦਸੰਬਰ 2020)
ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ, ਗਵਾਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਓੁਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿੱਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ!
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਪਰੈੱਸ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟੜੀਓਂ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਤਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵੱਸ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਵੀ ਗਿਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ, ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਗਜ਼’ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੇਰੋਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤੇ ਪਲਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਸੱਚ ਦਾ ਡਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਨਿਰਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2461)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
