“ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ...”
(11 ਅਗਸਤ 2020)

ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਉਕਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨ-ਇੱਛਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਗਰਾਹੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੀ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। (ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਦਨਾਮ ਕੁੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। --- ਸੰਪਾਦਕ)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?”

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨੀਆ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ।”

ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ?”

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।”

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ।

**

ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਸਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹ ਐੱਨ ਅਪਰ ਆਈਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਫੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਕੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਦ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।

ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਕਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੱਜਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2291)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com