“ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ...)
(26 ਫਰਵਰੀ 2026)
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਕਲਰਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬੂਟ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ?”
ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੀ, “ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਖੀਂ ਨਾ ਕਰੋੜੀਂ। ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ”।
ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ, ਤਿੰਨ ਜਨਰਲ ਔਰਤਾਂ, ਤਿੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੀਟ ਜਨਰਲ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣ ਗਏ- ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਔਰਤ ਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਚ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐੱਨ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੁਰਖਤ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੀਹ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੱਛਣਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਲਣਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਜੀਪ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਗਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (