“ਕਿਹੜੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ...”
(28 ਅਪਰੈਲ 2025)
ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਿਆਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5.2 ਕਰੋੜ (5.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ” ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਮਤ ਵੀਟੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ “ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ” ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਅਫਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਫਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਫਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਸ ਕਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ। ਕਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ 4 ਜਾਂ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਕੇਸ ਘਸੀਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਕਾਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੋਟੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਘਸੀਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਬੁੱਢੇ ਬਿਰਖ ਬਣੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ
ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਮਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਖ਼ਰਚੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਫੀਸ ਅਸ਼ਟਾਮ, ਅੰਦਰਲੀ ਫੀਸ, ਕਾਪੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ-ਕਰਵਾਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ “ਜ਼ੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ” ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੀਖ-ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਥਾਜ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ‘ਸਿਆਸੀ ਇਨਸਾਫ’ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰਾ-ਲੱਪਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਲਿਆਏਗੀ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
