“ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ...”
(29 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ “ਪੰਜ - ਆਬ” ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 503620 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 20ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 62.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੱਕ‌ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ‌ਮਨੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵੱਲ‌‌ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਨਵੀਂਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਵਧੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਖਾਤਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਬਲਾਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2039 ਤਕ ਪਾਣੀ 1000 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਤਕ ਗੰਧਲ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ‌ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟੌਮ ਬਰਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ 2000 ਤਕ 3100, ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤਕ 16661 ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ 2017 ਤਕ 2200 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ 2024 ਤਕ ਔਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30000 ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ‌ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂ ਕੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾ ਦੁੱਧ ਰਹੇ ਨਾ ‌ਪੁੱਤ‌ ਰਹੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਰਹੀ ਨਾ ਹੀ ਧਰਵਾਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ‌ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ‘ਇੱਛਤ ਸਮਾਜ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ (13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ) ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ‌ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‌ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਠੀਆਂ, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ” ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ‌ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

(5570)

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)