“ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ...”
(24 ਅਪਰੈਲ 2025)

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਡੇਢ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰਿਆ ਦੇਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਅਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਖਣਿਜਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਗਭਗ 78 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 78 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਗੁਮਰਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆਉਂਦੀ-ਗੁਆਉਂਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧੁੰਨੀ ਤਕ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ।’ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਰ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ, ਹਰ ਇਕੱਠ, ਹਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੋਸ਼-ਓ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪਏ। ਅਖੌਤੀ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਓਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਤਕ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ? ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਗੈਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, “ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।” ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਐਕਸ’ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਹਨ। ਦੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)