“ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ...”
(6 ਅਗਸਤ 2024)
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਡੁੰਘਾਈ ਤਕ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਾਂਹ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ। ਬਣਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਲੇਖਕ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਤਾਲੀ ਸਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਉਹੀ ਮੁਜਰਮ, ਉਹੀ ਵਕੀਲ, ਉਹੀ ਬਹਿਸ। ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਭਾਵ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕੇਸ, ਉਹੀ ਵਕੀਲ, ਉਹੀ ਬਹਿਸ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੱਗ, ਭਾਵ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ, ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ, ਕਾਰਨ ਸਭ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲੱਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਨੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟਕਾਰ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ।
ਵਧੀਆ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5193)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: