“ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਅਤੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ...”
(15 ਫਰਵਰੀ 2026)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸਲਾ ਵੰਨ ਡਰ ਲੇਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੋ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਫ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪ ਹੁਦਰੇ, ਪਥਾੜੇਬਾਜ਼, ਧਾਕੜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ “ਤਥਾ ਅਸਤੂ” ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਵੋਸ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਗਲ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ:

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਟੈਰਫ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ, ਗੈਰ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ?

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ, ਤਕਨੀਕ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 45.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਊਣ।

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ 110 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਫ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਏਗਾ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 18% ਟੈਰਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਭਲਾ ਇਹ ਕੈਸੀ ਡੀਲ ਹੈ? ਟਰੰਪ ਦੇ 45ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਫ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸਨੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ:

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੁਕ ਰਾਲਿਨਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਉਣੇ-ਪੌਣੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਰੁਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜ ਫੈਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ 19, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਉੱਤੇ 24 ਅਤੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਫ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ 18% ਟੈਰਫ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 147 ਸਾਂਸਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਖਰ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ:

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਅਤੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤਾ:

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਰਸਲਾ ਵਾਨ ਡਰ ਲੇਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਛੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਡੀਪੀ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 33% ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 45 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 99.5% ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 97.5% ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 90% ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੈਰਫ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ 76 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ 61 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਟੈਰਫ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਪ ਮੀਟ ’ਤੇ 33% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਟਣੀਆਂ ’ਤੇ 150% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50%, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਈਨ ਉੱਤੇ 150% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਢਾਈ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਈਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਬੀਅਰ ਉੱਤੇ 110% ਟੈਰਫ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਲਵ ਆਇਲ, ਮਾਰਜਰੇਨ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ, ਜੋ ਘੱਟ ਹਨ, ਉੱਤੇ 45% ਤੋਂ ਟੈਰਫ ਘਟਾ ਕੇ 0% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ’ਤੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਪਾਰ, ਜੋ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਜਨੈਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਇਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਗ ਉਗਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੰਢ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)