“ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ...”
(3 ਅਪਰੈਲ 2025)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ।
ਖਲਬਲੀ: ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਧਰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੰਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸ਼ੋਧੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਸ਼ੋਧੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੋਲ-ਨਗਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖਲਬਲੀ ਭਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪੁਲਸਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਰਮਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਉ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਿੱਠੂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ, ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਵਹੀ ਖਾਤਾ: ਸੋ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਆਪ-ਧਾਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਆਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਅਦਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੋਬਲਾਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ 1984-85 ਤਕ ਸਰਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਉੱੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਤਾਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 2.51 ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਘਾਟਾ 3.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 111740 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 63250 ਕਰੋੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25703 ਕਰੋੜ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ 10576 ਕਰੋੜ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 27650 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਉਹੋ ਕੁਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ’ ਦਾ ਚੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ।
ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਨ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਸੋਮਿਆਂ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹਟਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਰਸਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਫਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਰਹੱਦੀ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼: ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰਗ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਹੀਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ 110 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਸਰਹੱਦ ਮੁਸਤੈਦੀ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜਿਟਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਰਗ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ: ਸਰਕਾਰ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ: ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 9992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ: ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਅੰਦਰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ: ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 17975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਯਾਨ ਲਈ 1240, ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ 466, ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ 75, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਗਾਰਡ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18944 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 2873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 78 ਸਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਗਲੀਆਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।
300 ਯੂਨਿਟ: 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀਮਾਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 7614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸਦੀ 22020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 9340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6175 ਕਰੋੜ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਅਨਾਥਾਂ, ਅਪੰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 4650 ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 5598 ਕਰੋੜ, ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 3426 ਕਰੋੜ, ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ, ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, 3000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ: ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੇਠ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਇਸ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਏਥਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਏ?
ਕਿਰਕਿਰੀ: ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡੀਪੋਰਟਿਡ ਨੌਜਵਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ: ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 2025 ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਿਸਰ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਈ। ਪਿਰਾਮਿਡਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨੀਲ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ, ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ, ਖਣਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਲ-ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਮਗਰ ਮੂਧੀਆਂ ਛੰਭ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (