“ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਬਾਖੂਬੀ ...”
(31 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 525.

ਸੰਨ 1998 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਨ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਚਰਿੱਤਰ (Class Character) ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਚਰਿੱਤਰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 1969 ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਬਲ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੋਗਾੜਾ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਰਘਾ’ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਸਾਮੰਤਸ਼ਾਹ, ਕਾਬਜ਼ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖੇੜਨ ਲਈ ਮਾਰਿਆ। ਸੰਨ 1977 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਬਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵੰਡ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਸਿਹਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ, ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਾ ਪੱਖੀ, ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭੇ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।

ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਸਰਬੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਸਾਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੀਆ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤੰਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਵਚਨਬੱਧ, ਨੀਤੀਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੀਆ 1. ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਮੇਟੀ, 2. ਸਥਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ, 3. ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ, 4. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ, 5. ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।

1. ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਮੇਟੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਥਾਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੱਤਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਗ (C।ass Character) ਪੱਖੋਂ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੇਖਦੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਨਾਜ਼ੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੀ। ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ।

2. ਸਥਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ: 9-10 ਪਿੰਡਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗਠਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੀ।

3. ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ।

4. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ: ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।

5. ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ: ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਬ (ਕੇਂਦਰ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੀਡੀਆ ਸਿਸਟਮ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਠਤ ਸੀ। ‘ਗਣ ਸ਼ਕਤੀ’ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਜਿਸਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਗੈਜਿਟ ਅਧਾਰਤ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਮਲ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ।

ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ। ਕੰਮਚੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੀਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਿਪਟਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਸੰਸਦਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਾਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਚਰਿੱਤਰ, ਚਾਲ ਅਤੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਰਾਜ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਅਨੁਸਾਸ਼ਤ ਕਾਡਰ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ:

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਧਾਰਤ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੁਹਿਦਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੀਆ’ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ। ਭੇਦਭਾਵ, ਊਚ ਨੀਚ, ਲਿੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1991-92 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (ਜੋ ਅੰਤਵਾਦ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ) ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੌਗਦਾਨ ਸੀ।

ਤੱਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਲ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਪੰਚਾਇਤ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਕਮ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਹਰਾਹੱਟ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬਾਲਾ ਮਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੇਖੇ ਗਏ।

6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਨਟਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੌਦ-ਨਰਸਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਪਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੌੜਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ:

ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ। ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਗੈਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਦਾ-ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। (ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ)। ਰਾਈਟਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਸੀ।

ਸਨਅਤੀਕਰਨ:

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ, ਘਰੇਲੂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ (ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜੋ ਆਖਰ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੇ, ਲੋਹੇ, ਐਗਰੋ-ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਐਗਰੋ ਵੇਸਟ, ਮੈਰਾਈਨ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਡੋਲੋਮਾਈਟ, ਲਾਈਮ ਸਟੋਨ, ਲੈੱਡ, ਜ਼ਿੰਕ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਖਣਿਜ ਭਰਭੂਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਸਲਤਨਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੱਧ। ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਅਲਾਏ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਚਿਤਰੰਜਨ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਧਾਇਤ ਗੰਗੋਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ‘ਸਨਅਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਲਸੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1981 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1991-92 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 16.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ, 1.15% ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, 2. ਆਯਾਤ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ, 3. ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਣ, 4 ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, 5. ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿੱਪ (ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਪੰਚਕੂਲਾ) ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਟਲ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੇਂ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਲਦੀਆਂ ਮੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ, ਫੌਲਾਦ, ਲੋਹਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼, ਚਮੜਾ, ਫੂੜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪੋਦੀਆਂ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਚਾਹ, ਡਰੱਗ, ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬਰ ਡੀ. ਲਿਟਲ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਅਤਿ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੇਟਵੇਅ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1991 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1997 ਤਕ ਕੁੱਲ 1516 ਸਨਅਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ 40069.96 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਐੱਨ. ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਨੇ 16674.62 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 238 ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ।

ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਾਜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ (ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧ:

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਮਤਰੇਇਆ ਸਲੂਕ ਤਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਗਣ ਸਕਤੀ’ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਿਰਤ ਸਨ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ:

ਤਤਕਾਲ ਸਮੇਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜੂਨ, 1984 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸੀ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਗਾਲ। ਉਹ ਅੱਥਰੂ ਡੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਬਾਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੀਏ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਤਾ ਤਤਕਾਲ ਸਮੇਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੁ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਸਮਾਜ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ।” ਤਤਕਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਮ ਬਰਮਨ ਜੋ ਲੰਡਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਭ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ 2200 ਟਨ ਕੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ, ਗਲੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਨ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਲਕਤਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। 1. ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ (16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), 2. ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਸੇਤੂ ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੁਲ, 3. ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਰਹਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5012)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)