“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ...”
(10 ਫਰਵਰੀ 2025)
ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿਤ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿੱਧੀਵਤ ਸੰਸਥਾਤਮਿਕ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਅਤੇ ਸੰਨ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸਰਹੱਦੀ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ, ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਮੰਤਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ? ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸਥਾਈ, ਚੌਕਸ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਉੰਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਵਿਲਕਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤਜ਼ਰਬਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਐਸੀ ਤੱਵਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ?
ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
20 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ’ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਆਦਿ ਥਾਪੇ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੁਲ਼ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ਼ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮੰਤਰੀ, ਚੜੇ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਘਮਸਾਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸੁੰਨ-ਮਸਾਨ ਪਸਰੀ ਰਹੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀ.ਏ. ਬੈਬਵ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਰਲੀਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਕਿ ਬੈਬਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ-2025 ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਢੂੰਡਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਸਾਂ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜੋ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
26 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਿਖੇ ਰਿਸੈੱਪਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਰੇਡ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿੱਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਡ ਪਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੇ। ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਲਈ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬੰਬ:
ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਕਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸੰਨ 2015-2023 ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਝਾਤ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 18 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਰਸਯੋਗ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਜੋਂ 67.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ। ਖ਼ਰਚ ਕੁਆਲਟੀ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੀ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ।
1. ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ਼
2. ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
3. ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ।
4. ਮੂਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ।
5. ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਨਿਰਭਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਆਏ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖ਼ੋਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲਾ:
ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ‘ਅਨਾਜ ਸਨਅਤ’ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ (107.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਾਲਕ) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਹ ਕਰੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਧਨ, ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕੌਂਸਲਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਉਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੋ ਯਾਦ ਰਖੋ! ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਉ।
ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਗੀਤ ਭੇਜਿਆ ‘ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ...’ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਰ, ਰੋਮ, ਯੂਨਾਨ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਟ ਜਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾਈ, ਅਜੋਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਮਲ ਕੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 5 ਵਾਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਖੋਹੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਪੰਥ ਰਤਨ ਫਖ਼ਰੇ ਕੌਮ’ ਦੀ ਪੀੜ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਚੱਪਣੀ ਵਿਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਲ-ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਵੀ ਰੋਲਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ 1.50 ਲੱਖ, ਸੰਨ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੈ? ਇਹ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ:
ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਰੋਹੰਗਯਾ, ਦਿਨਪਾਲੀ ਆਦਿ ਲੋਕ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਫੰਨ ਖਿਲਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ-ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਪੁਸ਼ਪ ਪਨਾਹੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਫਲ ਫੁਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ:
ਲਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਜੀਵਨ, 45 ਕਰੋੜੀ ਕੋਠੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, 4-5 ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਉੜਨ ਖਟੋਲਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਾਹਾਨਾਪਣ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਿੱਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੇਟ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਆਦਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲਬਾਦਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੋਕੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਚਾਵਲ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)