“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 24 ਮਾਰਚ ...”
(30 ਮਾਰਚ 2025)
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਸੀਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਮ ਗੈਰਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (2012-2017) ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰੀਬ 6000 ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ 21 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਡਰ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫੜਕ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਦੇ।
ਬਦਲ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਨਾਅਹਿਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਫਤਵਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
ਠੱਗੀ: ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ 800-900 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰੇ ਝਾਤ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਪੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ: ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰੇ ਪੈਂਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਮਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਨ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹੁੰਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ, ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਸੀਸ਼ ਮਹੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਟਾਪਾ: ਅਖੇ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ, ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (Extra-Constitutional) ਸ਼ਕਤੀ ਬਲਬੂਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਧਾਲ ਲਿਆ।
ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਖਾਣਯੋਗ ਆਟਾ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੁਟਾਈ, ਲੈਂਡ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਰੱਗ, ਜੇਲ੍ਹ, ਕੇਬਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ-ਮਟੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਘਿਰਾਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਏ. ਐੱਨ. ਮੁੱਲਾ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੋਹ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਘਿਰਾਉਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਬੱਟਾਂ, ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡਿਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧੋਲਦੇ, ਗੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਪਟਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾਪੂਰਵਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਚੜਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾਪੂਰਵਕ ਬੁੱਚੜਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰਹਿਤ ਜੁੰਡਲੀ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੁਰਾਜ’ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਪੇਖਨਹਾਰੇ ਲੇਖਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਅਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਸੀਸ ਕੇਡਨ, ਮੇਅੰਕ ਗਾਂਧੀ, ਅੰਜੁਲੀ ਦਾਮਨੀਆ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਅਜੀਤ ਝਾਅ, ਮੌਲਾਮਾ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ।
ਅਜੋਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜੋ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕਲਸ ਤਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਗੈਰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਟੁੱਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਜਬਰੀ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਸੀ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਸੰਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਰੰਟੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਠੁੱਸ ਰਹੀ ਤਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਲੀ, ਯੂ. ਪੀ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਂਥ ਦੀ ਬੁੱਲਡੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਵਰ ਗਠਜੋੜ ਪੁਲਿਸ ਪੁਸ਼ਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਕਰਨਲ ਕੁੱਟ: 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾਗਰਦ 4 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 8 ਪੁਲਸੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੋਹ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਹੱਡ ਭੰਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ‘ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 24 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਪੋਤੜੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਰਤਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿੱਸੇ ਫਰੋਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ, ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ ਅਧੀਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਸੀਮਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੋਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (