“ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ...”
(16 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬੁੱਚੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਮਰਹੂਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰੂਹ ਘੁਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਤੰਬਰ 2, 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ “ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨਿਵਾਸੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੰਬ ਉੱਠੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਬਣਜਾਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰੀ ਉਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੇਸਮਝੀ:

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜਿਆ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕੀ ਫੇਲ ਕਵਾਇਦ ਰਹੀ ਹੈ।

7 ਅਪਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਤੰਬਰਮ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚਿਤੰਬਰਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਹੀ 26 ਅਪਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੁੱਤਾ ਵਗਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝਬੂਝ, ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੁੱਤਾ ਵਗਾਹਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਲੱਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸ਼! ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਅਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ:

ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਇਵੇਂ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧਾਤਮਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ:

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਬੁੱਚੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੱਥ ਹਿੱਕਣ ਦੀ ਅਤੀ ਭੈੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੌਬੀਇੰਗ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੇਅਰ ਪੋਲੀਆਵਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਸਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਪੇਅਰ ਪੋਲੀਅਵਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ:

ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਕੁੰਸ਼, ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਸਕ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਆਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮਕਰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਤੋਂ 20 ਡੀਜੀਪੀ, 17 ਤੋਂ 28 ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 13 ਆਈ ਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੱਪਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ, ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਖਨਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ, ਹਵਾਲਾਖੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 50-50 ਅੰਗ ਰਖਿਆਕਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਨ ਮੁੱਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿਫਾਜ਼ਤ:

ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਤਾਂ ਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)