“ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ...”
(3 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 625.
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਆਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ-ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਖਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ-ਬੀਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਤੇ ਘਾ ਕਾਹਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇੰਜ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਛੋਕਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਪਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਚਾਹੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਿਰੇ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸਿਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਪੇਪਰ-ਵੇਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ! ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਟੂਟੀ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਪ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਗੂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਟੂਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਝ ਵੀ। ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ‘ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲ੍ਹਾ।’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਂਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਮ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ ਦੂਸਰੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦਾਅ ਛਿਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪਣੇ ਧਰਮ’ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਖਿੱਚਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਘਮਸਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਚੌਥਾ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਆਣ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਚੁੰਗਾਂ’ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਰਾਜਸੀ ‘ਚੁੰਗਾਂ’ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਜਨ-ਬੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਖਰੀ ਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਮੱਤੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਫਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੂਹੇ ਖੜੋਤੀ ਜੰਨ, ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਹੱਦ ਉਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੋ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੀ ਮਨਾਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਛਪਦੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਦਸਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਝੱਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ! ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੋੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਿਆ ਬਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਡਿਗ ਪਵੇਗਾ!
ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਮ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਲੇਕਿਨ, ਦਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਖਨੇ ਕੋ ਗਾਲਿਬ ਯੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ।’ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5018)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
