“ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਮੇਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ...”
(18 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 475.

ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਤਿਆ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਚਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਡੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਛੇਵੀ ਵਾਰ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਤਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨਾਂਵਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ।

ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਚਲਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਰ ਛੋਟ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਦੇ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਚਵਾਨੀ-ਪੱਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਿੱਤਦੇ ਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।

ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਫਾ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਿੱਡਾ ਰਿਸਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਖਤ-ਮਿਜਾਜ਼ ਦਿੱਖ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਡਿਗ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਆਗੂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਿਚਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਲੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਉਦੋਂ ਬੁਰੀ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵੀ ਏਧਰੋਂ-ਓਧਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਖਾਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਊ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਤਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਓਨਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੜਕੇ ਤਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੋ ਵਾਜਪਾਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਏਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਮੰਦੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਢਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਮੇਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5061)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)