“ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ...”
(9 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਝਟਾਪਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਫੋਲਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੱਕ ਮਾਣਨ ਲਈ ਓ ਸੀ ਆਈ (ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ) ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਜੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਵਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ‘ਜਾਪਦਾ’ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਤੇ ਸੇਧ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵਹਿਣ ਚੋਖਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਡੌਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕ-ਮਾਨਕਿਸਤਾ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀ ਸੂਬਾਈ ਧਿਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ’ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗੇਤ ਵਾਲੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।

ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁਢੱਬੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੂਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਪੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਭਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਭਿੜਾਉਣ ਤਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਂਢ-ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੂਰਨ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੀ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੈਰ-ਭਾਵੀ ਰੁਖ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੂਤਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਭਵਿੱਖ ਲੋਚਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਨੂੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹੋ ਧਾਰਨਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ-ਮੰਤਰ ਬਣਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚਲਿੱਤਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਧਿਰ ਮੋਹਰੇ ਝੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਚੋਖੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਮਕਵੀਂ ਤੋਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੁਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਅਸਥਾਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮਥਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਭਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬਦਾਯੂੰ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਮੇਰ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰਸਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ।

ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੁਝ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈੜ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਂਜ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5514)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)