“ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੜਬੰਗ ਅਤੇ ‘ਕਮਾਊ’ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇੜਕੇਬਾਜ਼ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ...”
(22 ਜੁਲਾਈ 2024)
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸ’ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਫਸਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਇਹ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈੱਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਭਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੜਬੰਗ ਅਤੇ ‘ਕਮਾਊ’ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇੜਕੇਬਾਜ਼ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਚਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਪਈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕਾਡਮੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਓਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਓਨੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਰੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਦਲੀ ਕਿ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਸਿਖਰਲੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਖਾਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਖਾਮੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲ ਚੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਲੱਭਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਤਕ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧਾਂਦਲੀਬਾਜ਼ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ-ਬਣਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਵਿਵਸਾਇਕ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਾ ਮੰਡਲ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਆਪਮ’ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਅਫਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੱਟਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮ ਫਿਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਾਅ-ਮਾਰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5152)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.