“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ...”
(11 ਦਸੰਬਰ 2025)
ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ: ‘ਤੂ ਡਾਲ-ਡਾਲ, ਮੈਂ ਪਾਤ-ਪਾਤ।’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਤਕ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੱਤੇ-ਪੱਤੇ ਤਕ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅ ਲੜਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੁਗਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਤਕ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਰ ਦਾਅ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਪਏ, ਪਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਛੁੱਟਦੇ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਓਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੱਜ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ।
ਗੱਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੰਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਕੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਢੁੱਚਰ ਡਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਰਮੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਸਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮਾਮਲਾ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫਤਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਾ ਹੈ! ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਿਸ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ-ਮੁੱਢੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਫ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੂ ਡਾਲ-ਡਾਲ, ਮੈਂ ਪਾਤ-ਪਾਤ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (