“ਪੁਆੜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ...”
(21 ਮਈ 2025)

ਰਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੌਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੌਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸਲ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਪੁਆੜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੂੰਜੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਈਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਬੋਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਗੂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੌੜ ਸਮੇਟੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ!

ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਣਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਂਜ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਦਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਹੱਕ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਟਕਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਮਿਥ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਪਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਣਮਿਥੇ ਮੋਕਲੇਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਟੇਢਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਣਮਿਥਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ’ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ’ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਕਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੋਭ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਦਿਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਝਲਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

*       *       *       *      *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)