JatinderPannu7ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ...
(12 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 380.


ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ‘ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਦਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਘਾਤਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਹ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਪਈ ਹੈਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਤੇ ਵੱਧ ਠੀਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜੱਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਤੀਰਾ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਕਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆਕਾਰਨ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੀਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਏ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਲੱਜ-ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਅਪਰੈਲ 2000 ਵਿੱਚ ਵੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2001 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈਉਂਜ ਅਸੂਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਕਾਲਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਹਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ

ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅਫਸਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸੂਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ

ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੈਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1962 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1968 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸਨ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਸਾਮ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ 1972 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤਕ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਫਿਰ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ 1980 ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਦ ਕੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ 12 ਜਨਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਆਸਾਮ ਦੇ ਬਾਰਪੇਟਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆਅਚਾਨਕ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਬਹਿਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਥੇਰਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜਵਾਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਗਲ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇਅੱਜ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦਰਦੀ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੁੱਟਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਉ ਤਾਂ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ੍ਹ ਪੱਕੀ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਫੈਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸੁਧਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4798)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98140 - 68455)
Email: (pannu_jatinder@yahoo.co.in)

More articles from this author