“ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਬੂਤਰ ...”
(6 ਮਾਰਚ 2026)
ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੜ-ਪਾਊ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਰੌਲਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ ਫਿਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਸਮਝ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ! ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨੀਂਦ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਭਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਆਸਾਮ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਢੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀ ਐੱਲ ਓ) ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਈ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਇਸ ਐੱਡਰੈੱਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਆਣ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਚਲਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੋੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2003 ਦੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੋਟਰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਇਆਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਬਿੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਕੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਰ ਪੁਆੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਪਤਾ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਸ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂਅ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਲੱਭ ਸਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਉਲਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦਟ ਨੇੜੇ ਉਮਰ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਗਲੀ ਤਕ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਖੇਹ ਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਗੁਆਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਵੋਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਸਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (