“ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ, ਜਦੋਂ ...”
(17 ਦਸੰਬਰ 2024)
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਬੇਸ਼ਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਵਸਦੇ ਟਾਪੂ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਾਲੜੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਦੜੀਆਂ-ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ’ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਏਕਤਾ’ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੰਦ ਤੇ ਉਸ ਤੰਦ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਲਾਭਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਭਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉੱਠਦੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤਕ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨ ਸੰਘੀਏ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ‘ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ’ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਾਂਭੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਉਠਾਣ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਿਆ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ।
ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਸਮ ਰਾਮ ਕੀ ਖਾਤੇ ਹੈਂ, ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ’, ਦੂਸਰਾ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਕਾ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇ ਕਾਮ ਕਾ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਸੀ: ‘ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਤੀਨੋਂ ਲੇਂਗੇ ਏਕ ਸਾਥ’, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਇਕੱਲੀ ਢਾਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਥਰਾ ਦੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਭੀੜ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ‘ਤੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ’ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰੇਵਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਥਰਾ ਦੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਈ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਉੱਠ ਪਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਾਯੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸਲਾਮਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਤੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰ’ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ‘ਪਲੇਸਿਜ਼ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸੁਰੀ’ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੀਨ ਵਾਜਿਦ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਚੋਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬੋਚਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਸਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਸਲਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਠੀਕ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5537)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
