“ਵਿਦਵਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘਸੀਟੀ ...”
(1 ਜੁਲਾਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 255.

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਸੌ ਸਿਆਣੇ, ਇੱਕੋ ਮੱਤ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘਸੀਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਅਸੂਲੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਹਰਕਤ ਤਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰਾਏ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ!

ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁਖੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਹੁੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਸਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿਚਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ! ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਕਤ ਟਾਲਣ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ! ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਓਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲ ਸਕੇ।

ਤੀਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੀ, ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋ-ਟੈੱਮ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਅਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਚਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕ-ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5096)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.