“ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ...”
(13 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 175.

ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਪੱਕੇ ਮੁਰੀਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਡਿਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਵੀ ਕਦੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਰਾਤਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੱਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਤਕ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਚੋਣ ਚੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜੂਨ ਤਕ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਹੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਂ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੱਟ ਲਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਹਿਸ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ-ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਔਖ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਣਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ-ਸੂਤਰ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਖੋਹ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਤਣਾਓ ਹੇਠ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ (ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ) ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?’ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੰਨ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਝਟਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਰਮੀ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਜ਼ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੈੱਲਫ ਗੋਲ’ ਕਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਈ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਲਈ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਚਹੇਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਂਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਚਲੰਤ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੱਤ ਗੇੜ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜ ਮੁੱਕਣ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌੜੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਰੁੱਝੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਲੰਘਣ ਤਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਕੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ-ਭਗਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਰਾਮਦੇਵ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਪੀਠ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਗੀਰ’ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਪ ਲਈ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਉਸੇ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਣਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਬਣ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਲੰਘਣ ਤੀਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤਣਾਓ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਤਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਠਜੋੜ ਐਤਕੀਂ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬਾਹਲਾ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4962)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)