“ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ...”
(20 ਦਸੰਬਰ 2020)
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਚਵੰਜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਚੇਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਚਵਾਈ ਫੋਟੋ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂਈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮਰਦ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸਿੰਘ’ ਦੇ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤਕ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੇਜਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟ-ਪੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਨਰਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਤਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ।
ਅਸਲੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਸਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।’ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਥੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੂਤਣੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੀ ਜਾਪਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2476)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)