“ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ...”
(7 ਫਰਵਰੀ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1120)
ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੈਂਜ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਧੜਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ‘ਮਨਾਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ-2002 ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਨ੍ਹਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਸਰਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਉਲਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ 5-ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਬਚਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਤ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਰਿਹਾਨਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸੂ਼ਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ’ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਜਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ?
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤ ਢੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਰਿੜ੍ਹਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2572)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)